अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा तातडीने संमत करुन, ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन सुरु करण्याच्या मागणीचे निवेदन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समितीचे निमंत्रक तथा प्रेस क्लबचे अध्यक्ष मन्सूर शेख यांनी दिले.
जिल्हा पोलिस मुख्यालयाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस नगरमध्ये आले असता पत्रकारांच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, त्यांच्यावरील हल्ले हे अजामिनपात्र गुन्हे करावेत व पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगतीने न्यायलयामार्फत चालवावेत या मागण्यांसाठी पत्रकारांचे दहा वर्षापासून शांततेच्या मार्गाने लढा चालू आहे. सत्तेवर आल्यानंतर पत्रकार संरक्षण कायदा करु व ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने नागपूर येथे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्यावेळी दिले होते. भाजप सरकार सत्तेवर येवून दोन वर्ष उलटली असता पत्रकारांना अजूनही न्याय मिळाला नसून, देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पुर्तता झाली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
राज्यातील पत्रकारांवर हल्ल्याचे प्रमाण दिवसंदिवस वाढले आहे. गेल्या आठ महिन्यात 72 पत्रकारांवर हल्ले झाले असून, 30 पत्रकारांना फोनवरुन धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात चालू आहे. पत्रकारांच्या विरोधातील तक्रारचे डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्यांमार्फत प्रकरणाची शहानिशा करुन तपास करावा. तक्रारीवर पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होत असताना माध्यमांचा आवाज दाबला जात असल्याने समाजव्यवस्था बिघडणार आहे. डॉक्टरांना ज्या प्रमाणे कायद्याचे संरक्षण दिले त्याप्रमाणे पत्रकारांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे, देशातील 16 राज्यात पत्रकारांना पेन्शन योजना चालू असून, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरु करण्याची मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी पत्रकार, वृत्तपत्र छायाचित्रकार व माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हा पोलिस मुख्यालयाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस नगरमध्ये आले असता पत्रकारांच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, त्यांच्यावरील हल्ले हे अजामिनपात्र गुन्हे करावेत व पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगतीने न्यायलयामार्फत चालवावेत या मागण्यांसाठी पत्रकारांचे दहा वर्षापासून शांततेच्या मार्गाने लढा चालू आहे. सत्तेवर आल्यानंतर पत्रकार संरक्षण कायदा करु व ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने नागपूर येथे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्यावेळी दिले होते. भाजप सरकार सत्तेवर येवून दोन वर्ष उलटली असता पत्रकारांना अजूनही न्याय मिळाला नसून, देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पुर्तता झाली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
राज्यातील पत्रकारांवर हल्ल्याचे प्रमाण दिवसंदिवस वाढले आहे. गेल्या आठ महिन्यात 72 पत्रकारांवर हल्ले झाले असून, 30 पत्रकारांना फोनवरुन धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात चालू आहे. पत्रकारांच्या विरोधातील तक्रारचे डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्यांमार्फत प्रकरणाची शहानिशा करुन तपास करावा. तक्रारीवर पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होत असताना माध्यमांचा आवाज दाबला जात असल्याने समाजव्यवस्था बिघडणार आहे. डॉक्टरांना ज्या प्रमाणे कायद्याचे संरक्षण दिले त्याप्रमाणे पत्रकारांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे, देशातील 16 राज्यात पत्रकारांना पेन्शन योजना चालू असून, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरु करण्याची मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी पत्रकार, वृत्तपत्र छायाचित्रकार व माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Post a Comment